टीम इंडिया (India) की रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. हाल ही में यह वीडियो जारी किया गया है, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान स्टेडियम के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो जारी होने के बाद मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया है. अदालत द्वारा इस मामले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
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विराट कोहली के हालिया वीडियो में उन्होंने स्टेडियम की हालत के बारे में बात की. इस वीडियो में कोहली देश में बच्चों के लिए खेल के मैदानों की कमी पर बात करते नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि खेलने के लिए जगह न होने के कारण बच्चों को सड़कों पर खेलना पड़ता है. बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनके लिए खेल के मैदानों की कमी और क्षेत्र की वास्तविकताओं के बारे में बात की. उनके इस वीडियो पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में उत्तराखंड के खेल सचिव और भारत सरकार के शहरी विकास सचिव और अन्य को नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाने के लिए क्या नीति लागू की गई है. अब मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.
विराट कोहली के वीडियो पर हाईकोर्ट ने कहा कि कई जगहों पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता. इससे पहले कुछ बच्चों ने चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां रहने वाले लोगों को सड़कों पर क्रिकेट खेलने में दिक्कत होती है. उनकी शांति भंग हो गई है. कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने पर बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है. अगर उन्हें फिटनेस बनाए रखने की सुविधाएं नहीं मिलती, तो वे अपना समय कंप्यूटर, फोन और लैपटॉप पर बिताते हैं. ऐसे में उनका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है.
इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के विकास के लिए खेल के मैदान जरूरी हैं. कोर्ट ने ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम के तहत चलने वाली योजनाओं पर भी सवाल उठाया, जो बच्चों के लिए खेल के मैदान मुहैया कराती है.
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